हिंदी तिसरी भाषा? महाराष्ट्राचे NEP 2020 राज्यस्तरीय वाद

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 हे शिक्षण क्षेत्रातील एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जाते. यात भाषा धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे "त्रिभाषा सूत्र". यात देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकवण्यावर भर दिला जातो – प्रादेशिक भाषा, हिंदी (किंवा दुसरी भारतीय भाषा), आणि इंग्रजी. परंतु याच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध राज्यांमध्ये अनेक वाद निर्माण झाले आहेत, आणि महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही.

१. त्रिभाषा सूत्र काय आहे?

NEP 2020 नुसार त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत:

• विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषा/प्रादेशिक भाषेत शिक्षण दिले जाईल.
• हिंदी किंवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा दुसऱ्या क्रमांकाची भाषा असेल.
• तिसरी भाषा इंग्रजी असेल.

मात्र, यात कोणती भाषा शिकवायची याचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारांच्या हाती दिला आहे. ही सक्ती नाही, तर मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

२. महाराष्ट्रातील वादाचे मूळ

एप्रिल २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक GR (शासन निर्णय) काढला, ज्यात हिंदी ही इयत्ता १ ते ५ मध्ये तिसऱ्या भाषेसाठी सुचविण्यात आली. या निर्णयामुळे मराठी भाषिक समाजात नाराजी पसरली. अनेकांनी याला "हिंदी सक्ती" असे संबोधले आणि मराठी अस्मितेवर घाला असल्याचा आरोप केला.

३. सरकारचे स्पष्टीकरण

शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की:

• हिंदी अनिवार्य नाही, फक्त "सामान्यतः" ती शिकवली जाईल.
• इतर कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, जर किमान २० विद्यार्थी ती मागणी करतील.
• इयत्ता १ आणि २ मध्ये हिंदी केवळ मौखिक स्वरूपात शिकवली जाईल.

४. विरोधकांचा आक्षेप

राज ठाकरे (मनसे) यांनी या निर्णयाला जोरदार विरोध केला. त्यांनी म्हटले की, "मराठी ही राज्यभाषा असून तिच्या अस्तित्वावर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही निर्णयास विरोध केला जाईल." शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणि अनेक मराठी संघटनांनीही त्याला पाठिंबा दिला.

५. शैक्षणिक संस्थांचा दृष्टिकोन

मराठी भाषा सल्लागार समिती आणि बालशिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितले की लहान वयात तीन भाषा शिकवणे मानसिकदृष्ट्या क्लिष्ट ठरू शकते. त्यांनी मौखिक अभ्यास चालू ठेवावा आणि लेखन इयत्ता ३ पासून सुरू करावे असा सल्ला दिला.

६. पालक आणि विद्यार्थ्यांचे मत

अनेक पालकांना मराठी आणि इंग्रजी शिक्षण पुरेसे वाटते. हिंदी हा भाषिक भार वाटतो, विशेषतः ग्रामीण भागात शिक्षकांची उपलब्धता कमी असते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची स्वतःची आवड असते गुजराती, उर्दू किंवा संस्कृत शिकण्याची – त्या बाबतीतही सरकारने लवचिकता दाखवली पाहिजे.

७. GR मागे घेण्याची प्रक्रिया

विरोध वाढल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की कोणावरही हिंदी सक्ती केली जाणार नाही. त्यानंतर जून २०२५ मध्ये हा GR मागे घेण्यात आला आणि नव्याने स्पष्ट निर्देश दिले गेले.

८. सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

सामान्य जनता, शिक्षक, पालक, आणि भाषातज्ज्ञ यांच्यात या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. ट्विटरवर #मराठीचा_अभिमान आणि #हिंदी_सक्ती_विरोध असे हॅशटॅग्स ट्रेंड झाले. यावरून स्पष्ट झाले की भाषेचा मुद्दा हा भावनिक आणि अस्मितेचा आहे.

९. निष्कर्ष

NEP 2020 हे शिक्षण सुधारण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मात्र, कोणतीही भाषा सक्तीने शिकवणे योग्य नाही. महाराष्ट्रात मराठी ही केवळ भाषा नसून ती अस्मिता आहे. शासनाने वेळेवर सुधारणा करून लोकभावनेचा आदर केला, हे स्वागतार्ह आहे.

पुढील काळात शिक्षण धोरण ठरवताना अधिक पारदर्शकता, पालक-शिक्षकांचे मत, आणि स्थानिक गरजांचा विचार होणे आवश्यक आहे.

---

🔍 शोध वर्णन (Search Description):

NEP 2020 नुसार महाराष्ट्रातील हिंदी तिसरी भाषा वाद – GR, राजकीय मतभेद, शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिक्रिया आणि मराठी अस्मितेचा अभ्यासपूर्ण आढावा.

🏷️ लेबले (Labels):

हिंदी तिसरी भाषा, मराठी शिक्षण, NEP 2020, शिक्षण धोरण, महाराष्ट्र शैक्षणिक वाद, भाषिक अस्मिता, त्रिभाषा सूत्र