कृषी समृध्दी योजना - शेतकऱ्यांसाठी एक नवा आशेचा किरण

 

कृषी समृद्धी योजना 2025: संपूर्ण माहिती, अर्ज प्रक्रिया आणि अनुदान तपशील

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्रात आधुनिकीकरण आणण्यासाठी कृषी समृद्धी योजना 2025-26 सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षांत ₹25,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, म्हणजे दरवर्षी सुमारे ₹5,000 कोटी रुपये कृषी क्षेत्रात गुंतवले जातील. या योजनेचा मुख्य उद्देश भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा निर्माण आणि शाश्वत शेती प्रणालीला चालना देणे हा आहे.

योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट

कृषी समृद्धी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून त्यांचे उत्पादन खर्च कमी करणे आणि उत्पादकता वाढवणे हा मुख्य हेतू आहे. योजनेअंतर्गत पाणी व्यवस्थापन, मृदा आरोग्य, हवामान अनुकूल शेती, मूल्य साखळी विकास आणि पिक विविधीकरण यावर विशेष भर दिला जात आहे. नैसर्गिक शेतीसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

योजनेचे चार प्रमुख घटक

रुंद सरी वरंबा यंत्र

ट्रॅक्टर चलित BBF (Broad Bed Furrow) यंत्रासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येते. हे यंत्र काळी चिकणमाती असलेल्या शेतात पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी उपयोगी आहे. या यंत्रामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते आणि पाण्याचा अपव्यय कमी होतो.

वैयक्तिक शेततळे बांधकाम

शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या शेतात पाणी साठवणीसाठी तळे बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिला शेतकऱ्यांसाठी 50% किंवा कमाल ₹5 लाख अनुदान उपलब्ध आहे, तर इतर लाभार्थ्यांसाठी 40% किंवा कमाल ₹4 लाख अनुदान दिले जाते. जमीन काळी चिकणमाती असावी आणि नाल्याच्या प्रवाहात किंवा दलदली भागात तळे बांधता येणार नाही.

शेतकरी सुविधा केंद्र

शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणीसाठी शासन अनुदान मर्यादा ₹1.80 कोटी ठेवण्यात आली आहे. या केंद्रात मृद परीक्षण प्रयोगशाळा, जैविक खत उत्पादन केंद्र, ड्रोन आणि अवजारे भाड्याने देण्याची सुविधा, शीतगृहे आणि साठवण सुविधा तसेच कीडनियंत्रण आणि अन्नद्रव्य घटक उपलब्धता यासारख्या सुविधा समाविष्ट आहेत.

मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना

आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी 70% ते 90% पर्यंत सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते. ड्रोनच्या माध्यमातून कीटकनाशके फवारणी, बियाणे पेरणी आणि शेत पाहणी यासारखी कामे सुलभ होतात.

पात्रता निकष

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

अर्जदार महाराष्ट्र राज्यातील सातबारा धारक शेतकरी असावा

अर्जदाराकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक असणे अनिवार्य आहे

शेतकरी, शेतकरी गट किंवा FPOs (शेतकरी उत्पादक कंपन्या) अर्ज करू शकतात

योजनेचा कालावधी 2025-26 ते 2027-28 या तीन वर्षांसाठी आहे

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

आधार कार्ड - ओळख पुराव्यासाठी

7/12 उतारा आणि 8-अ उतारा - जमीन पुराव्यासाठी

अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी प्रमाणपत्र - शेतकरी नोंदणीसाठी

बँक खाते तपशील - DBT माध्यमातून अनुदान मिळण्यासाठी

रेशनकार्ड किंवा निवास प्रमाणपत्र - निवास पुराव्यासाठी

शेततळे/ड्रोन/यंत्रासाठी जमीन पुरावा - संबंधित घटकानुसार

अर्ज प्रक्रिया

कृषी समृद्धी योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे:

पायरी 1: महाडीबीटी पोर्टल (mahadbt.maharashtra.gov.in) किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइट (krishi.maharashtra.gov.in) वर जा.

पायरी 2: पोर्टलवर लॉगिन करा आणि 'कृषी यांत्रिकीकरण' किंवा 'कृषी समृद्धी योजना' हा पर्याय निवडा.

पायरी 3: आवश्यक माहिती भरा आणि सर्व कागदपत्रे अपलोड करा.

पायरी 4: प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ या तत्त्वावर लाभार्थी निवड केली जाते.

पायरी 5: निवड झाल्यानंतर DBT (थेट लाभ हस्तांतरण) माध्यमातून थेट बँक खात्यात अनुदान जमा केले जाते.

अनुदान तपशील

योजनेअंतर्गत विविध घटकांसाठी वेगवेगळ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते:

शेततळे: अनुसूचित जाती/जमाती आणि महिलांसाठी 50% (कमाल ₹5 लाख), इतरांसाठी 40% (कमाल ₹4 लाख)

ड्रोन: महिलांसाठी 80% सबसिडी, इतर शेतकऱ्यांसाठी 70% सबसिडी (कमाल ₹5 लाख)

शेतकरी सुविधा केंद्र: कमाल ₹1.80 कोटी शासन अनुदान

कृषी यंत्रे: 40% ते 50% अनुदान (घटकानुसार)

योजनेचे फायदे

कृषी समृद्धी योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात:

पायाभूत सुविधा निर्माण - सिंचन व्यवस्था, यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होते

उत्पादन खर्च कमी होतो - यांत्रिकीकरणामुळे मजुरीचा खर्च कमी होतो

उत्पादकता वाढते - आधुनिक पद्धतींमुळे प्रति हेक्टरी उत्पादन वाढते

हवामान अनुकूल शेती - पाणी व्यवस्थापन आणि पीक विविधीकरण शक्य होते

बाजारपेठेशी जोडणी - मूल्य साखळी विकासामुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळतो

स्थानिक रोजगार निर्मिती - शेतकरी सुविधा केंद्रांमुळे गावातच रोजगार निर्माण होतो

सामान्य समस्या आणि निराकरण

अॅग्रीस्टॅक नोंदणी नसल्यास

जर अर्जदाराकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी नसेल तर प्रथम agristack.gov.in वर जाऊन नोंदणी पूर्ण करावी. 7/12 उतारा आणि आधार कार्डाच्या माध्यमातून ही नोंदणी ऑनलाइन करता येते.

अर्ज नाकारला गेल्यास

जर तांत्रिक कारणांमुळे अर्ज नाकारला गेला तर संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. कागदपत्रे पुन्हा तपासून सुधारित अर्ज सादर करता येतो.

अनुदान उशीरा मिळाल्यास

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ तत्त्वानुसार प्रक्रिया केली जाते. अनुदान मिळण्यास उशीर झाल्यास जिल्हा कृषी कार्यालयात तक्रार नोंदवावी. DBT प्रणालीमुळे निवड झाल्यानंतर थेट बँक खात्यात रक्कम जमा होते.

बँक खाते DBT साठी सक्रिय नसल्यास

अनुदान मिळण्यासाठी बँक खाते आधार कार्डशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. बँकेत जाऊन KYC पूर्ण करून खाते सक्रिय करावे.

जमीन पात्रता संबंधित समस्या

शेततळ्यासाठी जमीन काळी चिकणमाती असावी आणि नाल्याच्या प्रवाहात किंवा दलदली भागात नसावी. जमीन पात्रता तपासण्यासाठी स्थानिक कृषी अधिकारी शेतभेट देतात.

महत्त्वाच्या सूचना

योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:

योजनेची अंमलबजावणी 2025-26 पासून सुरू आहे आणि ती 2027-28 पर्यंत चालू राहणार आहे

अर्ज केवळ महाडीबीटी पोर्टलवरच स्वीकारले जातात - ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत

एकाच घटकासाठी एकदाच अनुदान मिळू शकते

अनुदान मिळाल्यानंतर खरेदीचे बिल आणि पावत्या सुरक्षित ठेवाव्यात

शासनाने मंजूर केलेल्या यादीतील पुरवठादारांकडूनच खरेदी करावी

संपर्क माहिती

अधिक माहितीसाठी किंवा मदतीसाठी संपर्क करा:

महाडीबीटी हेल्पलाइन: संबंधित पोर्टलवर उपलब्ध

तालुका कृषी अधिकारी: स्थानिक कृषी कार्यालय

जिल्हा कृषी अधिकारी: जिल्हा कृषी कार्यालय

अधिकृत वेबसाइट: krishi.maharashtra.gov.in

कृषी समृद्धी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे. या योजनेचा लाभ घेऊन शेतकरी आपल्या शेतीचे आधुनिकीकरण करू शकतात आणि उत्पन्न वाढवू शकतात. योजनेची अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आणि अर्ज करण्यासाठी लवकरात लवकर महाडीबीटी पोर्टलवर भेट द्या.